५ हजार रुपये अग्रीम मदतीपासून ऊस उत्पादक शेतकरी वंचित राहण्याची भीती ; संपूर्ण तालुक्यात ऊस पिकांचे पंचनामे करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी
लगाम न्यूज नेटवर्क
शिरोळ : दुष्काळाच्या तीव्र झळांमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने ५ हजार रुपये अग्रीम मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे, अशा पात्र शेतकऱ्यांना ही मदत देण्याचे शासनाचे धोरण असताना शिरोळ तालुक्यात मात्र कृषी व महसूल विभागाकडून पंचनाम्यांच्या कामात दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप शेतकरी वर्गातून होत आहे.
शिरोळ तालुक्यात सध्या कृषी व महसूल विभागाकडून प्रामुख्याने भात, भुईमूग आणि सोयाबीन या पिकांचेच पंचनामे केले जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, तालुक्यात ऊस हे प्रमुख आणि सर्वाधिक क्षेत्रावर घेतले जाणारे पीक आहे. पावसाअभावी आणि पाण्याच्या तीव्र टंचाईमुळे ऊस पिकाला मोठा फटका बसला असून अनेक शेतकऱ्यांच्या उसाची वाढ खुंटली आहे. काही ठिकाणी ऊस वाळण्याच्या मार्गावर असून उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अशा परिस्थितीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची दखल घेऊन त्यांच्या शेतातील पिकांचेही पंचनामे होणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, शिरोळ तालुक्यातील कृषी व महसूल विभागाकडून ऊस पिकाच्या पंचनाम्याबाबत एकसमान धोरण अवलंबिले जात नसल्याचे चित्र दिसत आहे. तालुक्यातील मोजक्या चार गावांमध्येच अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर ऊस पिकांचे पंचनामे करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असून, उर्वरित गावांतील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे काय...? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शासनाने शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याच्या उद्देशाने अग्रीम मदतीचा निर्णय घेतला असताना, स्थानिक पातळीवर पंचनाम्यांच्या प्रक्रियेतच शेतकऱ्यांना डावलले जात असेल, तर ही बाब गंभीर आहे. पिकांचे नुकसान झालेले असतानाही केवळ पंचनामे झाले नाहीत. म्हणून शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या या कार्यपद्धतीबाबत शेतकरी वर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
शिरोळ तालुक्यात भात, भुईमूग आणि सोयाबीन या पिकांप्रमाणेच ऊस पिकाच्या नुकसानीचीही प्रत्यक्ष पाहणी करून शासनाच्या निकषांनुसार पंचनामे करण्यात यावेत. केवळ काही निवडक गावांमध्ये पंचनामे करून उर्वरित तालुक्यातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडू नये. तालुक्यातील सर्व गावांमध्ये नुकसानग्रस्त ऊस क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून पात्र शेतकऱ्यांना शासनाच्या निर्णयानुसार ५ हजार रुपये अग्रीम मदतीचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून जोर धरत आहे.
एकीकडे दुष्काळामुळे शेतीचा उत्पादन खर्चही निघणे कठीण झाले असताना, दुसरीकडे शासकीय मदतीच्या प्रक्रियेतच भेदभाव होत असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण होणे ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून शिरोळ तालुक्यातील कृषी व महसूल विभागाला सर्व गावांतील नुकसानग्रस्त पिकांचे पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ पंचनामे करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
आता प्रशासन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची दखल घेऊन संपूर्ण तालुक्यात पंचनामे करणार का...? आणि पात्र शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपये अग्रीम मदतीचा लाभ मिळणार का...? याकडे शिरोळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा